अखेर गोंदिया जिल्हा परिषदेत बोगस अपंग कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीला सुरुवात.
पडताळणीसाठी मेडिकल बोर्डात केले रेफर.
सडक अर्जुनी=
12/10/2024 बोगस अपंग प्रमाणपत्र बनवून नौकरी मिळवलेले बरेच कर्मचारी गोंदिया जिल्ह्यात सुद्धा आहेत. त्यापैकी काही शिक्षक सुद्धा दिव्यांग खोटे प्रमाणपत्र घेऊन शिक्षक लागले आहेत तर काहींनी बदल्या/ प्रमोशन व्हावे म्हणून खोटे प्रमाणपत्र बनवले. अशा बोगस अपंग शिक्षकांची तक्रार प्राथमिक शिक्षण विभाग जिल्हा परिषद गोंदिया येथे काही दिवसांपूर्वी करण्यात आली होती. परंतु अधिकारी स्थानिक राजकीय दबावामुळे कुठलीच कारवाई न करता सदर प्रकरण आमच्या अधिकारात नाही असे सांगून टाळाटाळ करत आहेत. जिल्ह्यातील मुख्य पदावर कार्यरत असलेला अधिकारी हा ज्या त्या विभागाचा प्रमुख प्राधिकृत अधिकारी म्हणून शासनाने नियुक्त केलेला असतो.परंतु कार्यालयीन कामातील अनुभवाच्या कमतरतेमुळे व आपल्या पदाच्या अधिकाराबाबत सक्षमपणा नसल्यामुळे IAS अधिकारी पण राजकीय दबावाला बळी पडतो हि खेदाची बाब आहे. असा प्रकार या गोंदिया जिल्हा परिषदेत घडत आहे. जिल्ह्यामध्ये असलेल्या बोगस कर्मचारी व्यक्तींनी फक्त ५-१०% एवढाच प्राॅबलेम असतांनाही ४०-५०% प्राॅबलेम दाखवून खोटे प्रमाणपत्र बनवून वर्षानुवर्षांपासून शासनासोबत फसवणूक करत आहेत.
अशा बोगस व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी शासनाने दिलेल्या दि.१६.०८.२०२४ च्या GR नुसार मेडिकल पडताळणीसाठी जे.जे. हाॅस्पिटल मुंबई येथे सक्तीची रजा देऊन पाठवावे. कारण बोगस व्यक्तिंनी आधिच KTS जिल्हा रुग्णालय गोंदिया ईथुन सर्टिफिकेट घेतलेली आहे.त्यांना जर पून्हा तिथेच पाठवले तर स्थानिक राजकीय दबाव व ओळखीच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार करून पुन्हा ते खोटे प्रमाणपत्र बनवून आणतील. त्यामुळे शासनाने वारंवार दिलेल्या आदेशाचे शासनाचेच अधिकारी किती प्रमाणात अंमलबजावणी करून आपल्या सुज्ञ बुद्धीची व पदाची कार्यक्षमता सिद्ध करतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
तक्रारीवरून प्राथमिक शिक्षणाधिकारी महामुनी यांनी दि.०७.०८.२०२४ ला श्री. हितेश रहांगडाले स.शि. खर्रा,पं.स. गोंदिया यांची चौकशी करून त्यांना मेडिकल बोर्डात रेफर केले आहे. परंतु अशीच सर्वांची मेडिकल पडताळणी कधी होईल? व बोगस अपंग शोधून ओरिजनल दिव्यांगांना न्याय कधी मिळेल?
