*शबरी.मोदी.रमाई.यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत बंद झाल्याने घरकूल लाभार्थी लाभापासून वंचित*
सडक अर्जुनी 4 मे 2025: महाराष्ट्र सरकारने शबरी योजना, रमाई आवास योजना आणि यशवंत चव्हाण मुक्त वसाहत योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनांमुळे अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीयांना पक्की घरे आणि जमीन मिळत होती. या निर्णयामुळे लाखो गरिबांचे घराचे स्वप्न भंगण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शबरी योजनेतून आदिवासी कुटुंबांना पक्की घरे आणि मूलभूत सुविधा मिळत होत्या, तर रमाई योजनेतून अनुसूचित जातींना घरबांधणीसाठी ग्रामीण भागात 1.5 लाख ते शहरी भागात 2.5 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जात होते. यशवंत चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेमुळे मागासवर्गीयांना जमीन आणि वसाहतींसाठी आर्थिक सहाय्य मिळत होते. सरकारने या योजनांचा खर्च आणि प्रशासकीय अडचणी लक्षात घेऊन त्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारचा दावा आहे की, केंद्राच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतून (PMAY) सर्व गरिबांना घरे दिली जातील. मात्र, PMAY मधील अडचणी लक्षात घेता, या योजनांचा बंद होणे मागासवर्गीय समुदायांसाठी धोकादायक ठरू शकते. बिहारमधील ताज्या बातम्यांनुसार, PMAY अंतर्गत 1.5 लाख लाभार्थींना नोटिसेस जारी झाल्या आहेत, कारण त्यांनी मिळालेल्या निधीचा वापर घरबांधणीसाठी केला नाही. यामुळे PMAY ची कार्यक्षमता प्रश्नांकित आहे.
नागरिकांचे नुकसान: या योजनांचा बंद होणे म्हणजे आर्थिक आणि सामाजिक नुकसान आहे. नाशिकमधील आदिवासी बांधवांनी सांगितले की, शबरी योजनेमुळे त्यांना प्रथमच पक्की घरे मिळाली. आता ही योजना बंद झाल्याने त्यांचे भविष्य अंधारात आहे. काँग्रेस नेते नाना पटोले म्हणाले, “हा निर्णय मागासवर्गविरोधी आहे. PMAY मध्ये सर्वांना सामावून घेणे शक्य नाही.”
शबरी, रमाई आणि यशवंत चव्हाण योजनांचा बंद होणे हे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून मागासवर्गीय समुदायांसाठी मोठा धक्का आहे. सरकारने PMAY ची प्रभावी अंमलबजावणी आणि पर्यायी योजनांची घोषणा करणे गरजेचे आहे, अन्यथा सामाजिक असंतोष वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
