११ डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशनात उमेद संघटनांचे आंदोलन तीव्र
राज्यातील २ लाख महिला व कर्मचारी उपोषणाला • मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारला अंतिम अल्टिमेटम
सडक अर्जुनी :
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद–MSRLM) अंतर्गत कार्यरत समूहस्वयं सहाय्यता संघातील सदस्य तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यभरातील सुमारे २ लाख महिला व कर्मचारी ११ डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशनात उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा उमेद महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनांनी दिला आहे.
राज्यात सुमारे १२ हजार समूहसंस्था कार्यकर्ते तसेच २८०० कंत्राटी कर्मचारी उमेद अंतर्गत विविध पदांवर कार्यरत आहेत. त्यांच्यासाठी सेवा स्थिरता, वेतनवाढ, विमा सुरक्षा आणि सुधारित HR Manual लागू करण्याचा प्रस्ताव गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाकडे प्रलंबित आहे. या मागण्यांसाठी ५ डिसेंबर रोजी ग्रामविकास मंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले.
—
राष्ट्रीय उपजीविका अभियानाचे मार्गदर्शक नियम लागू न करण्याची खंत
उमेद अभियान हे केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त निधीतून चालणारे NRLM चे प्रमुख प्रकल्प असून, केंद्राच्या अनेक नियमांची पूर्तता केली जाते. मात्र केंद्राकडून मागितले गेलेले सुधारित HR Manual अद्याप राज्यात लागू करण्यात आलेले नाही. यामुळे हजारो महिला कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे.
—
दोन बैठका झाल्या, पण मागण्या अजूनही थांबल्या कागदावर
मागील सहा महिन्यांत ग्रामविकास मंत्री डॉ. अन्नपूर्णा गोरेंच्या अध्यक्षतेखाली दोन बैठकांचे आयोजन झाले. बैठकीत सकारात्मक भूमिका दर्शवण्यात आली, मात्र अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळेच संघटनांनी आता साखळी उपोषण व मोठ्या आंदोलनाची तयारी केली आहे.
—
संघटनांच्या प्रमुख मागण्या
सुधारित HR Manual तात्काळ लागू करणे
सर्व समूहसंस्था कर्मचाऱ्यांना शासनस्तरीय सेवा मान्यता व ओळखपत्र
किमान १० लाख विमा संरक्षण योजना लागू
अनुभव व शैक्षणिक पात्रतेनुसार स्थायी पदांवर प्राधान्य
मार्च २०२६ नंतर सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम सेवा
बदली प्रक्रिया व Internal Job Promotion पुन्हा सुरू करणे
उमेदला ग्रामीण विकास विभागातील कायम उपविभाग म्हणून मान्यता
—
