जिल्हा परिषद गोंदियाचा बोगस दिव्यांग पडताळणी शोध मोहीमेत कर्तव्य शुन्य कारभार.
पूजा खेडकर प्रकरणानंतर तुकाराम मुंढेंचा मोठा निर्णय!
राज्यभर बोगस दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची पडताळणी सुरू
सडक अर्जुनी= विभागप्रमुख म्हणून धुरा सांभाळत असणारे प्रत्येक विभागातील विभाग प्रमुख शासन निर्णयाचा योग्य अर्थ लावून काय भूमिका घेतात याकडे प्रशासन व नागरिकांचे लक्ष.
व्यक्तीची तपासणी एका डॉक्टर मार्फत केली जाते परंतु इतर डॉक्टरांची तपासणी न करता स्वाक्षरी कशी काय असते? हा संभ्रम निर्माण झालेला आहे.
दिनांक : 9 ऑक्टोबर, 2025 च्या मा. तुकाराम मुंढे, सचिव दिव्यांग कल्याण विभाग महाराष्ट्र राज्य यांनी जारी केलेल्या शासन निर्णयातील पान क्रमांक. 2 च्या मुद्दा क्रमांक 2(i) नुसार दिव्यांगाच्या दिव्यांगत्वाची म्हणजेच शारिरीक तपासणी करणे आवश्यक आहे. परंतु गोंदिया जिल्हा परिषद गेल्या मागिल वर्षांपासून रखडलेल्या कार्यवाहीची अंमलबजावणी करून मा. तुकाराम मुंढे, सचिव (दिव्यांग कल्याण विभाग महाराष्ट्र शासन, मुंबई) यांच्या आदेशाचे पालन करतील कि नाही? याकडे सर्व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
शासन निर्णयात केलेल्या तरतुदी:-
*राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये कार्यरत दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगात्वाची पडताळणी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.*
पदच्युत आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर प्रकरण तसेच अन्य बोगस दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
▪️ दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी याबाबत नुकतेच शासनादेश जारी केले आहेत.
▪️ जिल्हा सामान्य रुग्णालयातून दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना आपल्या दिव्यांगत्वाची पडताळणी करणे तसेच त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
▪️ यासाठी त्यांना तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे.
▪️ शासकीय नोकऱ्यांमध्ये दिव्यांग असल्याचे भासवून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अनेक उमेदवारांनी नोकऱ्या मिळविल्याच्या घटना अलिकडच्या काळात चर्चेत आल्या आहेत.
▪️ दिव्यांग आरक्षणातून नियुक्ती, पदोन्नती व अन्य लाभ घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यास पडताळणी अनिवार्य.
▪️ जिल्हा सामान्य रुग्णालयातून पडताळणी केल्यानंतर दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यकच.
▪️ शासकीय सेवेतील कर्मचारी, अधिकाऱ्याकडे बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र आढळून आल्यास शिस्तभंग कारवाई होणार.
▪️ संबंधित शासकीय कर्मचारी वा अधिकाऱ्याकडून आतापर्यंत घेतलेल्या लाभांची वसुली करावी.
▪️ दिव्यांगत्वाबाबत साशंकता वाटल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याचे दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र पडताळणीचे अधिकार नियुक्ती प्राधिकरणास.
▪️ बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे संबंधित कर्मचाऱ्याने नियुक्ती मिळविल्याचे आढळून आल्यास अपंग अधिनियम २०१६ मधील कलम ९१ नुसार दोन वर्षे सक्तमजुरी व दंडाची तरतूद.
