आता आरपारची लढाई! ५ दिवसांत न्याय द्या, अन्यथा पुनर्वसित ग्रामस्थ स्वगावी परतणार; परिणामांची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची
वारंवार दिलेली आश्वासने हवेत विरली; कवलेवाडा, कालीमाटी आणि झंकारगोंदी येथील आदिवासी ग्रामस्थांचा जिल्हाधिकाऱ्यांना अंतिम इशारा, प्रश्न न सुटल्यास मूळ गावाकडे कूच करण्याची घोषणा.
सडक अर्जुनी : नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पाअंतर्गत पुनर्वसित करण्यात आलेल्या कवलेवाडा, कालीमाटी आणि झंकारगोंदी येथील आदिवासी ग्रामस्थांचा संताप आता टोकाला पोहोचला आहे. पुनर्वसनाच्या वेळी शासन, वन विभाग आणि प्रकल्प प्रशासनाकडून देण्यात आलेली आश्वासने आजतागायत पूर्ण न झाल्याने ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून प्रशासनाला पाच दिवसांचा अंतिम अल्टिमेटम दिला आहे.
निवेदनानुसार, सन २०२२ ते २०२३ दरम्यान वन विभागाच्या माध्यमातून संबंधित गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र पुनर्वसनानंतर शेती, रोजगार, मूलभूत सुविधा, उपजीविका आणि इतर अनेक महत्त्वाचे प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहेत. या प्रश्नांबाबत अनेक वेळा आंदोलने, बैठका आणि निवेदने देण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात तसेच लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत तीन महिन्यांत सर्व समस्या सोडवण्याचे लेखी आश्वासन देण्यात आले होते.
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, त्या आश्वासनाला आता सहा महिन्यांहून अधिक कालावधी लोटला आहे. मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या आश्वासनांवरील विश्वास उडाला असून ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर ग्रामस्थांनी आता कठोर भूमिका घेतली असून, पाच दिवसांच्या आत पुनर्वसनाशी संबंधित सर्व प्रश्नांवर समाधानकारक निर्णय न झाल्यास संपूर्ण गाव आपल्या मूळ गावात परत जाऊन शेती व उदरनिर्वाहाची कामे सुरू करेल, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
तसेच स्वगावी परतल्यानंतर कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास, जीवितास धोका निर्माण झाल्यास किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासन आणि संबंधित विभागाची राहील, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
पुनर्वसनग्रस्तांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. अनेक वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या आदिवासी ग्रामस्थांचा संयम संपत चालल्याचे चित्र दिसत असून, आता प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून प्रश्न निकाली काढावेत, अशी मागणी होत आहे.
पाच दिवसांनंतर प्रशासन ठोस निर्णय घेते की पुनर्वसित ग्रामस्थ खरोखरच स्वगावी परतण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
