गोंदिया जिल्ह्यात नवीन बोअरवेल खोदकामावर बंदी.
संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांचे आदेश; शासकीय कामांना सूट
गोंदिया, दि. १६ : जिल्ह्यातील संभाव्य भीषण पाणीटंचाईची परिस्थिती लक्षात घेऊन भूजल पातळीचे रक्षण करण्यासाठी गोंदिया जिल्ह्यातील संपूर्ण शहरी व ग्रामीण भागात नवीन बोअरवेल (कूपनलिका) खोदणे तसेच जुन्या बोअरवेल अधिक खोल करण्यावर पुढील आदेशापर्यंत पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. यासंदर्भातील कठोर आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मंदार पत्की यांनी जारी केले आहेत.
सन २०२६ मधील मान्सून काळातील अपुरा पाऊस, एल-निनोचा संभाव्य प्रभाव आणि धरणांमधील घटता पाणीसाठा यामुळे आगामी काळात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या दुष्काळ मूल्यांकन प्रक्रियेतील ट्रिगर-१ व ट्रिगर-२ अंतर्गत जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या अहवालानुसार जिल्ह्यातील १०६ गावांमध्ये पाणीटंचाईची गंभीर स्थिती निर्माण होण्याची चिन्हे असल्याने, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ च्या कलम ३० व ३४ अन्वये हा निर्णय घेण्यात आला.
या आदेशानुसार खासगी व्यक्ती, शेतकरी, गृहनिर्माण संस्था, व्यावसायिक, उद्योग आणि कंत्राटदारांना नवीन अथवा अधिक खोल बोअरवेल खोदण्यास सक्त मनाई आहे. सध्या सुरू असलेली अशी सर्व कामे तातडीने थांबवून कोणतीही बोअरवेल उघडी किंवा असुरक्षित राहणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी केल्या जाणाऱ्या अधिकृत शासकीय कामांना या बंदीतून वगळण्यात आले आहे. संबंधित कंत्राटदारांकडे कामाच्या ठिकाणी शासकीय मंजुरीपत्र असणे बंधनकारक राहील.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पोलीस यंत्रणा, गटविकास अधिकारी, मुख्याधिकारी, तलाठी व ग्रामसेवकांवर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या मालक, कंत्राटदार व यंत्रचालकांवर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम तसेच महाराष्ट्र भूजल अधिनियमानुसार गुन्हे दाखल करून कडक दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. हा आदेश तात्काळ लागू झाला असून, नागरिकांनी उपलब्ध पाण्याचा जपून वापर करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
