धानाच्या आधारभूत किंमतीत केवळ ७२ रुपयांची वाढ; शेतकऱ्यांमध्ये संताप
- गंगाधर परसुरामकर
सडक अर्जुनी= केंद्र सरकारने खरीप हंगामासाठी धानाच्या आधारभूत किंमती जाहीर केल्या असून यामध्ये धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशाच पडल्याचे चित्र दिसून येत आहे. उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत असताना सरकारने धानाला केवळ ७२ रुपयांची वाढ दिल्याने शेतकरी वर्गातून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
जाहीर करण्यात आलेल्या दरानुसार सन २०२०-२१ मध्ये धानाचा आधारभूत दर १८६८ रुपये होता. त्यानंतर २०२१-२२ मध्ये १९४० रुपये, २०२२-२३ मध्ये २०४० रुपये, २०२३-२४ मध्ये २१८३ रुपये, २०२४-२५ मध्ये २३०० रुपये तर आता २०२५-२६ साठी २४७५ रुपये दर जाहीर करण्यात आला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा फक्त ७२ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, खतांच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. त्यासोबतच डिझेल, मजुरी, बियाणे आणि कीटकनाशकांचे दरही प्रचंड वाढले आहेत. अशा परिस्थितीत आधारभूत किंमतीत अत्यल्प वाढ करून सरकारने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
२०१४ साली सत्तेत येण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या आधारावर दुप्पट भाव देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही निघणे कठीण झाले असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. निसर्गाची साथ नसणे, वाढलेला खर्च आणि कमी हमीभाव यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.
धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी सरकारने तातडीने उत्पादन खर्चाचा योग्य अभ्यास करून हमीभावात मोठी वाढ करावी, अशी मागणी केली आहे.
