उमेदच्या कॅडर महिलांचा शासनाला दणका; मागण्या मान्य न झाल्यास ऑनलाइन काम बंद!
सडक अर्जुनी= : ग्रामीण भागातील महिलांना बचत गटांच्या माध्यमातून सक्षम करण्याचे महत्त्वाचे काम करणाऱ्या ‘उमेद’ अभियानातील कॅडर महिलांनी आता शासनाविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. तुटपुंजे मानधन, वाढता कामाचा व्याप, ऑनलाइन कामाचा अतिरिक्त ताण आणि विमा संरक्षणाचा अभाव यामुळे कॅडर महिलांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
कॅडर महिलांच्या विविध मागण्यांसाठी दि. २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी पंढरपूर येथे संघटनेची बैठक पार पडली. या बैठकीत मानधनात वाढ, विमा संरक्षण आणि ऑनलाइन कामासाठी टॅब उपलब्ध करून देणे या प्रमुख मागण्यांवर ठाम भूमिका घेण्यात आली.
‘कामाचा व्याप वाढत आहे, मात्र मानधनात वाढ नाही; मोबाईलवर ऑनलाइन कामाचा ताण वाढतोय, पण आवश्यक साधने शासनाकडून उपलब्ध करून दिली जात नाहीत,’ असा संताप कॅडर महिलांनी व्यक्त केला.
कॅडर महिलांवर ऑनलाइन अहवाल भरणे, माहिती अपडेट करणे तसेच विविध डिजिटल कामांचा अतिरिक्त भार टाकला जात असल्याचा आरोप आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्याने महिलांना स्वतःच्या मोबाईलवरून काम करावे लागत आहे. त्यामुळे ‘आधी सुविधा द्या, मग ऑनलाइन कामाची अपेक्षा ठेवा!’ असा थेट इशारा महिलांनी प्रशासनाला दिला आहे.
कॅडर म्हणून काम करताना काही महिलांचे निधन झाले असून त्यांच्या कुटुंबीयांसमोर आर्थिक संकट निर्माण झाल्याचा मुद्दाही महिलांनी उपस्थित केला. शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महिलांकडून काम करून घेतले जाते, मग त्यांच्या सुरक्षिततेची आणि कुटुंबाच्या भवितव्याची जबाबदारी कोणाची? असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला.
सडक अर्जुनी येथील कॅडर महिलांनी गटविकास अधिकारी आदित्य ठाकरे (BDO) यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. मागण्या तातडीने मान्य न झाल्यास ऑनलाइन काम पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा निर्णय महिलांनी जाहीर केला आहे.
विमा संरक्षण, टॅब आणि मानधनवाढ या मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता शासन कॅडर महिलांच्या मागण्यांवर काय निर्णय घेते, याकडे राज्यातील हजारो महिलांचे लक्ष लागले आहे.
कॅडर महिलांचा स्पष्ट सवाल — “काम आमच्याकडून पूर्णवेळ, मग मानधन मात्र तुटपुंजे का?”
